नेपालको संविधानले महिलालाई सामान अधिकार दिएको अवस्था छ (जस्तै: समानता, सम्पत्ति अधिकार, शिक्षा, रोजगारी, सम्मानजनक जीवन आदि)। तर व्यवहारमा यी अधिकार पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेका छैन।
यसको मुख्य कारणहरू: सामाजिक सोच (Patriarchy/पुरुषप्रधान सोच), कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुनु, आर्थिक निर्भरतादर, लाज र न्याय पाउन गाह्रो हुने अवस्था..
नेपालका केही वास्तविक मुद्दाहरु :
1. Nirmala Panta Case
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। लामो समयसम्म अपराधी पत्ता लागेन, अनुसन्धानमा लापरवाही देखियो।
यसले देखाउँछ: महिलाको सुरक्षा र न्याय कागजमा मात्र सीमित हुन सक्छ।
2.Maina Sunuwar Case
द्वन्द्वकालमा १५ वर्षीया मैना सुनुवारलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएर यातना दिई हत्या गरेको आरोप लाग्यो। धेरै वर्षपछि मात्र न्यायको प्रक्रिया अघि बढ्यो।
यसले देखाउँछ: राज्य नै जिम्मेवार हुँदा पनि महिलाले ढिलो न्याय पाउँछन्।
3. Sita Rai Domestic Violence Case
घरेलु हिंसाका धेरै घटनामा महिलाहरूले उजुरी गर्न डराउँछन् वा सामाजिक दबाबले रोक्छ।
यसले देखाउँछ: कानुन भए पनि प्रयोग गर्न सकिँदैन।
4. Aarti Shah (domestic violence and murder in the name of dowry)
जनकपुरधामकी आरती शाहको दाइजोको नाममा घरेलु हिंसापछि हत्या भएको १२६ दिन बितिसक्दा पनि पीडित परिवारले काठमाडौंमा न्यायको माग गर्दा अझैसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्।
5. Reshmika Siwa (gang rape and murder case)
6. Inisha BK (gang rape and murder)
इनिसा बिक, १६ वर्षे, एउटा सपना बोकेकी छोरी, जसको भविष्य उज्यालो हुनुपर्ने थियो, तर उसको जीवन निर्दयी हिंसाले समाप्त गरिदियो।
हामी यस्तो देशका नागरिक हौं जहाँ धर्मले भन्छ:
“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।”
जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ, त्यहीँ देवताको वास हुन्छ।
तर आज प्रश्न उठ्छ ?
यदि नारी असुरक्षित छ भने, हाम्रो धर्म, हाम्रो समाज, हाम्रो शासन कहाँ हराइरहेको छ ?
यो केवल एउटा परिवारको पीडा होइन, यो सम्पूर्ण समाजको असफलता हो ।
र यदि हामी अझै पनि मौन बस्यौं भने, भोलि अर्को नाम फेरि समाचार बन्नेछ !
बलात्कारपछि हत्या जस्ता अपराध बढ्नुको एउटा कारण यो पनि हो:
नेपालमा बलात्कार तथा हत्या जस्ता गम्भीर अपराधहरू बढ्नुको एउटा कारण कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन र दण्डप्रणालीप्रति रहेको धारणा पनि हुन सक्छ। नेपालको संविधानको धारा १६(२) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ र कसैको ज्यान लिन पाइँदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, मुलुकी अपराध संहितामा पनि ज्यान मार्न नहुने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
तर नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था नभएको कारण केही व्यक्तिहरूले कानूनप्रति डर कम महसुस गर्ने र गम्भीर अपराध गर्न प्रेरित हुने भन्ने तर्क पनि गरिन्छ।
विशेषगरी, १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाको हकमा बाल न्याय प्रणाली अन्तर्गत सुधारमुखी सजाय (जस्तै: बाल सुधार गृहमा राख्ने) व्यवस्था भएकाले कतिपय अवस्थामा त्यसलाई कमजोरीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। यद्यपि, केवल मृत्युदण्डको अभाव नै यस्ता अपराध बढ्नुको मुख्य कारण हो भन्न मिल्दैन।
यसको पछाडि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक तथा चेतनाको कमी, कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी, र न्याय प्रणाली ढिलो हुनुजस्ता विभिन्न कारणहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।
राजनीतिमा महिलाको सहभागिता मात्रै कागजमा सीमित ?
कुल ३,२६१ जनाले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए, जसमा महिलाको संख्या केवल ३३६ जना मात्र थियो। तीमध्ये नेपाली कांग्रेसले १६५ सिटमध्ये मात्र ११ जना महिलालाई टिकट दिएको थियो, नेकपा एमालेले १२ जना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १६ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको थियो।
नेपालको संविधानले महिलाको राजनीतिमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि, उक्त व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकी कागजमै सीमित भएको जस्तो देखिन्छ!
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले महिलाको चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै
सामाजिक सञ्जालमार्फत महिलाको चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति दिनप्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ। कुनै महिला अगाडि बढ्दै राम्रो काम गरिरहेकी भए पनि उसलाई गाली गर्ने, उसको चरित्रमाथि औँला उठाउने जस्ता गतिविधिहरू बढिरहेका छन्। यस्ता कार्यहरू विरुद्ध कानुनी व्यवस्था भए तापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिँदैन!
सम्बन्धित “नजिर” यस प्रकार रहेको छ:
निर्णय नं. ९६७० ने.का.प. २०६३, अङ्क १, पृ. १६६३:
कुनै पत्रिकामा प्रकाशित समाचारले कसैको मान-प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी लेख्न सकिने उचित छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। पत्रपत्रिका अति संवेदनशील क्षेत्र हो। यसले जनताको सूचित हुने अधिकारलाई सुरक्षित गर्छ। जनताको यो अधिकार कुण्ठित हुन नदिने भन्ने अभिप्रायबाट संविधान र कानुनले स्वतन्त्रताको साथ सुरक्षित गरेको छ। तर सो अधिकारको प्रयोग गर्दा आवश्यक सतर्कता अपनाई, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि वा बदला लिन आत्मसम्मान भएका व्यक्तिको मानमर्दन गर्न पाइँदैन।
म आज एउटा नागरिकको रूपमा, एउटा महिलाको रूपमा, र कानून पढ्ने विद्यार्थीको रूपमा यो स्पष्ट भन्न चाहन्छु:
“न्याय ढिलो हुन सक्छ, तर न्याय हराउनु हुँदैन।”
मुख्य निष्कर्ष: महिलाको अधिकार कागजमै सीमित हुनुका कारण
कानुन त छ, तर कार्यान्वयन कमजोर छ।
पीडितले आवाज उठाउन नसक्ने अवस्था छ।
समाजको सोच परिवर्तन भएको छैन।
इत्यादि जस्ता समस्या देखा परिरहेका छन्।
समाधान के हुन सक्छ?
कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन,
महिला शिक्षा र आर्थिक सशक्तीकरण,
छिटो र निष्पक्ष न्याय प्रणाली,
समाजमा चेतना र सोच परिवर्तन आवश्यक छ।
छोटो सन्देश:
“महिलाको अधिकार कागजमा होइन, व्यवहारमा लागू भएपछि मात्र वास्तविक समानता सम्भव हुन्छ।”
