संविधानको बलमा बदलिँदो नेपाल: गाउँकी छोरीदेखि राज्यको सर्वोच्च पदसम्म………..

संविधानको बलमा बदलिँदो नेपाल: गाउँकी छोरीदेखि राज्यको सर्वोच्च पदसम्म………..

हाल विश्वका लगभग सबै देशहरूले कुनै न कुनै रूपमा संविधान अपनाएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य करिब १९३ देशमध्ये लगभग सबैसँग लिखित वा अलिखित संविधान छ। केही देश (जस्तै: बेलायत) मा लिखित एकल संविधान नभए पनि विभिन्न कानुन र परम्पराले संविधानको काम गर्छ।

संविधान देशको मुल कनून हो, अर्थात
देशमा कानून हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ, किनकि कानून बिना समाज व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन। कानूनले देशको शासन प्रणालीलाई दिशा दिने काम गर्छ र नागरिकहरूबीच अनुशासन कायम राख्छ। सबैभन्दा पहिले, कानूनले समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्न मद्दत गर्छ।

यदि कानून नहुने हो भने मानिसहरूले आफ्नै मनपरी गर्न थाल्छन्, जसले गर्दा अशान्ति र अराजकता फैलिन्छ। त्यसैगरी, कानूनले नागरिकका अधिकारहरूको संरक्षण गर्छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई बाँच्न, बोल्न, काम गर्न जस्ता मौलिक अधिकार हुन्छन्, र यी अधिकारहरूलाई सुरक्षित राख्ने काम कानूनले गर्छ।

कानूनको अर्को महत्वपूर्ण भूमिका भनेको अपराध नियन्त्रण गर्नु हो। चोरी, हिंसा, ठगी जस्ता अपराधहरूलाई रोक्न र दोषीलाई सजाय दिन कानून आवश्यक हुन्छ। यसले मानिसहरूलाई गलत काम गर्नबाट डराउँछ। यसका साथै, कानूनले समानता कायम गर्छ। कानूनको नजरमा सबै नागरिक बराबर हुन्छन्, चाहे उनीहरू धनी हुन् वा गरिब, पुरुष हुन् वा महिला। अन्ततः, कानूनले न्याय प्रदान गर्छ। जब कसैलाई अन्याय हुन्छ, तब कानूनको आधारमा न्याय पाइन्छ र पीडितले राहत पाउँछ।

कानूनविहीनः समाजः अराजकतायाः मार्गे पतति। –अर्थात;
यदि हाम्रो समाजमा कानून हुँदैन भने समाज अराजकतातर्फ जान्छ: कानून नभएपछि मानिसहरूले नियम बिना आफ्नै इच्छा अनुसार काम गर्न थाल्छन्, जसले गर्दा झगडा, अन्याय, हिंसा र असुरक्षा बनाउछ !

आज संविधानले दिएको व्यवस्थाकै कारण समाजमा समावेशिता कायम भएको स्पष्ट देखिन्छ। विभिन्न वर्ग, समुदाय, भाषा, धर्म र क्षेत्रका नागरिकहरूलाई समान अधिकार र अवसर प्रदान गर्दै राज्यले सबैलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। यही संवैधानिक व्यवस्था नै समतामूलक, न्यायपूर्ण र समावेशी समाज निर्माणको आधार हो।

मधेशको एउटा गाउँकी केटी, जसका बुबा साउदीमा काम गर्छन्, जसले डिप्लोमा गरेर महिनाको २०,००० कमाउँथिन् र अब उनी नेपालको दोस्रो सर्वोच्च संसदीय पदमा पुगेकी छन्।

उनी को हुन्?
रुबी कुमारी ठकुरको जन्म सन् २००० मा धनुषा जिल्लाको मुजेलिया गाउँमा भएको हो। उनका बुबा सोगरथ ठकुर हाल साउदी अरेबियामा वैदेशिक रोजगारमा छन् र आमा रेनु देवी गृहिणी हुन्। उनी छ भाइबहिनीमध्ये तेस्री छोरी हुन्।

बुबाको संघर्षको कथा पनि उत्तिकै प्रेरणादायी छ। सोगरथ ठकुर पहिले इँटाभट्टामा काम गर्थे। त्यसपछि पुर्ख्यौली पेशा सैलुनमा काम गर्दै परिवार पाल्थे। बालबच्चा ठूला हुँदै गएपछि सैलुनको आम्दानीले नपुगी विदेश जानुपर्ने बाध्यता आयो।

SEE पछि रुबीले धनुषाको बलारा पोलिटेक्निकमा सिभिल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी तीन वर्षे डिप्लोमा गरिन्। त्यसपछि एउटा आर्किटेक्चर परामर्श फर्ममा सात महिना काम गर्दै मासिक २०,००० रुपैयाँ कमाइन् र तलबको केही हिस्सा घरमा पठाउँथिन्। हाल उनी सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक अध्ययन पनि जारी राखेकी छन्।

राजनीतिमा कसरी आइन् भन्ने कुरा अझ रोचक छ। हर्क सम्पाङको सामाजिक सञ्जाल गतिविधि हेर्दाहेर्दै उनी विस्तारै राजनीतिमा संलग्न हुन थालिन्। मार्च ५ को निर्वाचन प्रचारमा उनले धनुषा-४ मा श्रम संस्कृति पार्टीका लागि मत माग्न हिँडिन्। हर्क सम्पाङले उनलाई मधेशी जनजाति समूहतर्फ आनुपातिक प्रतिनिधित्व उम्मेदवारका रूपमा मनोनयन गरे।

उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि उनले भनिन्: “म मधेशको एउटा गाउँकी केटी हुँ। यो उपलब्धि सम्पूर्ण मधेशका मानिसहरूको हो। मैले यस्तो कहिल्यै सोचेको थिइनँ। अध्यक्ष हर्क सम्पाङले मलाई यो जिम्मेवारी दिनुभयो, म उहाँलाई भगवान् ठान्छु।“

उपसभामुखको पद किन यति शक्तिशाली छ?
धेरैलाई लाग्छ उपसभामुख भनेको बैठक सञ्चालन गर्ने मात्र हो। तर यो पद त्योभन्दा कयौं गुणा बढी शक्तिशाली छ।

संविधानको धारा ९१(१) अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक पार्टीका र कम्तीमा एकजना महिला हुनुपर्छ। RSP का Dol Prasad Aryal सभामुख भएपछि उपसभामुख अर्को पार्टीको र महिला हुनैपर्ने थियो।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छन्। यो परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकलगायत राज्यका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्छ। अर्थात् यो पदले देशको न्याय, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्वाचन प्रणालीमा सिधा प्रभाव पार्छ।

उपसभामुखको लागि पाँचवटा प्रमुख पार्टीले दाबी गरेका थिए:
नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र CPN-UML। तर RSP को १८२ सिटको बहुमतले उनीहरूकै निर्णय अन्तिम हुने थियो। जस मध्ये मतदानको नतिजा यस प्रकार रहेछ ,

२५६ सहभागी सांसदमध्ये ठकुरले २२९ मत पाइन्, सरस्वती लामाले मात्र ५ मत पाइन् र २२ मत “माथिको कोही पनि होइन” मा परे। यसरी संविधानले दिएको व्यवस्थाकै कारण धेरै अवसरहरू खुला भएका छन्, जसका कारण माननीय रुबी ठाकुर सर्वोच्च पदमा नियुक्त हुन सफल हुनुभएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ किन बचाउनुपर्छ? र यसका विशेषताहरू (Features) :
नेपालको संविधान २०७२ देशको मूल कानुन हो, जसले राज्य सञ्चालनको आधार तय गर्छ। यसलाई जोगाउनु अत्यन्त आवश्यक छ, किनकि:

• लोकतन्त्रको रक्षा:  संविधानले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउँछ।
• अधिकारको सुनिश्चितता: नागरिकका मौलिक हकहरू (जस्तै: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य) सुरक्षित गर्छ।
• संघीयता र समावेशिता:  सबै जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रलाई समान अवसर दिन्छ।
• कानूनी राज्यको स्थापना: देशमा विधिको शासन कायम राख्न मद्दत गर्छ।
• राजनीतिक स्थिरता: संविधानले स्थिर सरकार र दीर्घकालीन विकासको आधार तयार गर्छ।

नेपालको संविधानका विशेषताहरू (Features):

• संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र:  नेपाललाई संघीय संरचनामा विभाजन गरी शासन सञ्चालन गर्न !
• मौलिक हकहरूको व्यवस्था:  नागरिकलाई विभिन्न अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको।
• धर्मनिरपेक्ष राज्य: सबै धर्मलाई समान सम्मान।
• समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व:  महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी लगायत सबैको सहभागिता सुनिश्चित।
• शक्ति विभाजन:  कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच सन्तुलन कायम गरेको छ !
• स्वतन्त्र न्यायपालिका: कानुनको निष्पक्ष व्याख्या र कार्यान्वयन गर्न !
• सामाजिक न्याय र समानता: पछाडि परेका वर्गको उत्थानका लागि विशेष व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ !

निष्कर्ष:
नेपालको संविधान २०७२ देशको एकता, समावेशिता र विकासको आधार हो। यसलाई संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो।

सम्मानिनय  पुर्व  प्रधान न्यायाधीशले (खिलराज रेग्मी) लेख्नुभएको “नेपालको संवैधानिक कानून” पुस्तकमा: नेपालको संवैधानिक इतिहास राजनीतिक परिवर्तन , कानुनी सिद्धान्त र अदालतका व्याख्या समेटिएका छन्। यसले अन्य देशसँग तुलना गरेर पनि विषय स्पष्ट पारेको छ। साथै महत्वको बारेमा नि दरसाएको छ , नेपाल अहिले संवैधानिक विकास र कार्यान्वयनको चरणमा छ। विभिन्न वर्ग, समुदाय र व्यक्तिहरूले संविधानका विषयमा चासो र छलफल गरिरहेका छन्।

तर कनून लाई पालाना नगरी कुनै कार्यविधि  गर्यो भन्न्ने त्यो जहिले नि गलत देखाउछ जस्को उदाहरण हालैको थुप्रै मुद्दाहरु रहेछ:  

हालैका घटनाहरूः विशेषगरी Dipak Khadka लगायत केही सरकारी कर्मचारीहरू पक्राउ परेका मुद्दाहरूले नेपालमा कानूनी प्रक्रिया (due process of law) को महत्वलाई फेरि स्पष्ट पारेका छन्। राज्यले कसैलाई पक्राउ गर्दा वा अनुसन्धान गर्दा कानूनले तोकेको प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ। यदि त्यसो नगरिएको पाइयो भने, अदालतले Habeas Corpus जस्ता संवैधानिक उपचारमार्फत व्यक्तिलाई तत्काल रिहा गर्न सक्छ।

नेपालको Constitution of Nepal 2015 ले प्रत्येक नागरिकलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले “पहिले समातौँ, पछि प्रमाण जुटाउँला” भन्ने सोच कानूनी रूपमा स्वीकार्य हुँदैन। राज्य शक्तिशाली भए पनि त्यो शक्ति कानूनको दायराभित्र मात्र प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त यहाँ लागू हुन्छ।

यस सन्दर्भमा मुख्य सन्देश के हो भने,

• कानूनी प्रक्रिया मिचेर गरिएको कुनै पनि कार्य अदालतबाट टिक्दैन।
• मानव अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सर्वोपरि हुन्छ।
• न्यायालयले राज्यलाई पनि कानूनको सीमाभित्र बस्न बाध्य बनाउँछ।

तर हामी कुनै पनि कार्य गर्दा due process of law लाई ध्यान दिएर गर्छौं भने, त्यस्तो कार्यलाई अदालतले पनि मान्यता दिने गरेको विभिन्न मुद्दाहरूमा उल्लेख गरिएको छ।

निर्णय नं. ११४१५ – बन्दीप्रत्यक्षीकरण
पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, पनौती न.पा., वडा नं. ४ स्थायी ठेगाना भई हाल कारागार कार्यालय डिल्लिबजार, काठमाडौंमा थुनामा रहेका रविभक्त सैंजु बिरुद्ध विपक्षी/वादी : उच्च अदालत पाटनसमेत।

सक्षम अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशउपर कानूनबमोजिम साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पुनरावेदन दर्ता नगरी फैसला वा आदेश अन्तिम भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा अन्यायमा परेँ भनी अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको रोहबाट फैसलाले लागेको जरिवाना सजाय संशोधन हुनपर्दछ भन्ने कुरालाई युक्तिसङ्गत मान्न नसकिने ।

साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सोअनुरूप पुनरावेदन दर्ता नगर्ने र अहिले आएर अदालतबाट भएको फैसला कानूनबमोजिम अन्तिम भई कार्यान्वयनको लागि राज्यले पक्राउ गरेपछि उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भनी असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको रोहबाट पुन: उक्त मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी सो फैसला मिले नमिलेको भन्ने सम्बन्धमा बोल्न नमिल्ने ।

निर्णय नं. ११४२२ – उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काभ्रेपलाञ्‍चोक जिल्ला, खरेलथोक गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ खरेलथोक हाल परिवर्तित पाँचखाल नगरपालिका वडा नं.११ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेलबिरुद्धविपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत ।

फरक फरक दल र लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था निर्वाचित हुँदाका समयमा सुनिश्चित भए पनि पछि सो नदेखिने अवस्था सिर्जना भएको आमरूपमा महसुस हुने स्थितिमा शाब्दिक रूपमा संविधानको प्रावधान उल्लङ्घन भएन भन्ने आधारमा मात्र संविधान निर्माताले प्राप्त गर्न खोजेको चाहनाबमोजिम संविधानको व्याख्या भई नरहेको परिस्थिति निर्माण भएको देखिने । यस्तो अवस्थालाई संविधान निर्माताको चाहनाअनुकूलको नदेखिन सक्नेतर्फ सम्बन्धित जिम्मेवार राजनीतिक दल सचेत हुन जरूरी हुने । संविधानको मर्मलाई सही अर्थमा विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने अभिभाराप्रति संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन सकेमा यसले संविधानको स्वस्थ विकासमा ठोस मद्दत पुग्ने । यो अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको कुन पद खाली गर्ने भन्ने प्रश्न आउने स्थितिमा राजनीतिक दलहरूले नै निर्णय गर्नुपर्ने ।

माथि उल्लेखित नजीरहरूमा पनि संविधानको मर्म र उद्देश्यलाई गहिरो रूपमा बुझेर मात्रै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादित गरिएको पाइन्छ। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि संविधान केवल औपचारिक दस्तावेज नभई राज्य सञ्चालनको मूल आधार हो। त्यसैले, कुनै पनि कानुनी कार्य वा निर्णय गर्दा संविधानको भावनालाई आत्मसात् गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। यसबाट हामी सजिलै बुझ्न सक्छौं कि संविधान कति महत्वपूर्ण, अपरिहार्य र मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा स्थापित भएको छ।