मानिसको मानव मात्र भएको आधारमा प्राण समाप्त हुने, राज्य वा अन्य कुनै व्यक्तिले मनोमानी रूपमा हनन गर्न नपाउने तथा कानूनद्वारा संरक्षित आधारभूत अधिकार, स्वतन्त्रता र मानव मर्यादासम्बन्धी हकहरूलाई मानव अधिकार भनिन्छ।
मानव अधिकारले प्रत्येक व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता, गरिमा तथा निष्पक्ष व्यवहारको संरक्षण र सम्मान सुनिश्चित गर्दछ।
मृत्युदण्ड भन्नाले कानूनबमोजिम गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिएको व्यक्तिको जीवन राज्यद्वारा अन्त्य गरिने दण्डलाई जनाउँछ।मृत्युदण्डमा राज्यले कानूनबमोजिम व्यक्तिको जीवन अन्त्य गर्ने भएकाले यसलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन मान्ने गरिन्छ।कतिपयको तर्क अनुसार मृत्युदण्ड खारेज गर्नु भनेको नै अपराधीलाई छुट दिनु हो। तर वास्तवमा मृत्युदण्ड नहुनु भनेको अपराधीलाई माफी दिनु होइन। गम्भीर अपराधका लागि पनि आजीवन कारावास जस्ता कडा सजायको कानूनमा व्यवस्था हुन्छ।
मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मृत्युदण्डको विरोध गरिन्छ, किनकि यो अपरिवर्तनीय हुन्छ, निर्दोष व्यक्ति मारिने जोखिम हुन्छ, मृत्युदण्डले अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्छ भन्ने विषयमा पनि बहस कायम छ। न्याय प्रणालीले बदलाभन्दा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर केही गम्भीर अपराधका घटनामा मृत्युदण्ड नहुँदा पीडित पक्षमा न्याय पर्याप्त भएन भन्ने भावना उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले प्रश्न उठ्छ-अपराधको गम्भीरताअनुसार कस्तो सजाय न्यायोचित हुन्छ?
मृत्युदण्ड अपराधीलाई दिइने छुट होइन, बरु यसको खारेजी मानव अधिकार र मानव गरिमाको संरक्षण हो। अपराधीलाई कानुनअनुसार सजाय दिइन्छ, तर जिउकाे बदला जिउ , आँखाको बदला आँखा लिनु एक प्राचीन सजायको स्वरूप हुन जान्छ।अपराधीलाई सजाय दिनु मात्र न्याय होइन; पीडितको अधिकार र न्याय पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।हाल नेपालमा मृत्युदण्डको दैनिकी रूपमा माग भइरहेको छ ।
बलात्कार पछि हत्या , जबरजस्ती करणी , हत्या जस्ता गम्भीर घटनाले गर्दा नेपालका जनताहरुलाई नेपालको न्याय प्रणालीमा आसंखा हुन थालेको छ।
नेपालमा मृत्युदण्डको माग उठ्नुको पछाडि जघन्य अपराधप्रतिको आक्रोश र पीडितलाई न्याय दिलाउने भावना हुन्छ। तर नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले मृत्युदण्डलाई अनुमति दिँदैन। त्यसैले मृत्युदण्ड पुनःस्थापना गर्नुको सट्टा आजीवन कारावास, प्रभावकारी अनुसन्धान, छिटो न्याय र पीडितमैत्री न्याय प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ।
नेपालले मृत्युदण्ड दिइने कानुन बनाउन असमर्थ हुनुका कारणहरूमध्ये केही निन्म रहेका छन् :
नेपालको संविधान २०७२ को भाग–३ अन्तर्गत मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। धारा १६(२) बमोजिम कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन सकिँदैन।
- नेपालको संविधानको धारा १६(२) ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको छ।
- नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार दिएको छ।
- अदालतबाट गलत फैसला भएमा निर्दोष व्यक्तिको जीवन फिर्ता गर्न सकिँदैन।
- नेपालले ४ मार्च १९९८ मा मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने ICCPR को Second Optional Protocol स्वीकार गरेको छ। यो नेपालमा ४ जुन १९९८ देखि लागू भयो।
- United Nations Treaty Collection +1
- नेपालले उक्त प्रोटोकल कुनै आरक्षणबिना स्वीकार गरेको कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिलेखमा उल्लेख छ।
- OHCHR Document Store
- नेपालमा मृत्युदण्ड गम्भीर अपराधमा पीडितले न्याय पाउनु अत्यन्त आवश्यक भए पनि न्यायको नाममा व्यक्तिको जीवन नै समाप्त गर्नु उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न गम्भीर कानुनी र मानवअधिकारको विषय हो। अपराधीलाई कानूनबमोजिम कडा तथा उचित सजाय दिँदै पीडितको अधिकार, न्याय र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हो। नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले मृत्युदण्डलाई निषेध गरेको अवस्थामा अपराध नियन्त्रण र पीडितको न्यायका लागि प्रभावकारी वैकल्पिक दण्ड तथा न्यायिक व्यवस्था अझ सुदृढ गर्नु आवश्यक देखिन्छ। पिडितले न्यायको अनुभूति पनि गरोस् अपराधी कडा सजायको भागीदार पनि होस् तर न्यायको खोजीमा कुनै निर्दोष को ज्यान नजाओस् ।
प्रामाणिक सन्दर्भ
- नेपालको संविधान २०७२, धारा १६(२)
- मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार
- मृत्युदण्डले अपराध घटाउँछ कि घटाउँदैन भन्ने तथ्य/अध्ययन
