सरकार फेरियो, तर देशको अवस्था फेरिएन।
सरकार परिवर्तन हुनु मात्र विकासको संकेत होइन। जबसम्म शासन प्रणाली, नीति कार्यान्वयन र जनताप्रतिको जिम्मेवारीमा वास्तविक परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म देशको अवस्था उस्तै रहन्छ।
आज सामान्य नागरिकको जीवन झन् कठिन बन्दै गएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य लगातार बढिरहेको छ। इन्धनको मूल्य महँगो छ, यातायात खर्च बढेको छ, ट्राफिक जरिवाना तथा विभिन्न करहरूको भार पनि नागरिकमाथि थपिँदै गएको छ। तर यसको अनुपातमा नागरिकले सहज सेवा, सुरक्षित वातावरण र प्रभावकारी सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।
जनताले कर तिर्छन्, नियम पालना गर्छन् र सरकारबाट उत्तरदायी सेवा तथा सुरक्षा अपेक्षा गर्छन्। तर बारम्बार देखिने अव्यवस्था, कमजोर कार्यान्वयन र दुःखद घटनाहरूले राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाइरहेका छन्।
विगत धेरै वर्षदेखि सरकारहरू फेरिए पनि जनताको आधारभूत समस्या समाधान गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र जनमुखी नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने काम अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। त्यसैले सरकारको सफलताको मापन केवल सरकार परिवर्तनले होइन, जनताको जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले हुनुपर्छ।
यदि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी हुन सकेन भने परिवर्तन केवल नेतृत्वको हुनेछ, देशको होइन।
२५ वर्षीय गणेश नेपालीले शरीरमा पे’ट्रोल खन्याएर किन आ’गो लगाए? विदेश जाने सपना बुनेर काठमाडौँमा पठाओ चलाइरहेका एक युवा जरिवानाकै कारण मृ’त्यु रोज्न बाध्य हुनु राज्यको लागि लज्जाको विषय हो। हजार-पन्ध्र सय तिर्न नसक्ने नागरिकलाई २५ हजार जरि’वा’नाको त्रा’स देखाएर सर’का’रले के सुशा’सन ल्याउन खोजेको हो?
आत्मदाह प्रयासपछि उपचाररत रहेका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारकै क्रममा निधन भएको छ। निधनअघि वीर अस्पतालमा दाइ मदन नेपालीसँग भएको अन्तिम संवाद सार्वजनिक भएको छ, जहाँ गणेशले पटक–पटक “दाइ, मेरो गल्ती थिएन” भन्दै आफू निर्दोष रहेको बताएका थिए।
वीर अस्पतालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै दाइ मदन नेपालीले अस्पतालमा भेट्दा गणेशको बोल्ने अवस्था निकै कमजोर रहेको बताए। उनका अनुसार गणेशले सबैभन्दा पहिले “बाबा–मम्मीलाई राम्रो गर्नु” भन्दै परिवारको चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। त्यसपछि उनले दुई पटक “दाइ, मेरो गल्ती थिएन” भन्दै घटनाबारे आफूले कुनै गल्ती नगरेको बताएका थिए।
मदन नेपालीका अनुसार गणेशले ह्वील लक लगाउने क्रममा भएको घटनाको उल्लेख गर्दै त्यसपछि अवस्था बिग्रिएको बताएका थिए। केही समयपछि उनको बोल्ने शक्ति पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो र थप कुरा गर्न सकेनन्।
मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ घर भएका गणेश नेपालीले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि आफूलाई आगो लगाएका थिए। गम्भीर रूपमा जलेपछि उनको वीर अस्पतालको बर्न आईसीयूमा उपचार भइरहेको थियो। उपचारका क्रममा उनको निधन भएपछि परिवार, आफन्त र सर्वसाधारण शोकमा डुबेका छन्। उनका अन्तिम शब्द सार्वजनिक भएपछि यो घटना सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक रूपमा चर्चा भइरहेको छ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि ह्वील लकको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद अन्ततः एक नागरिकको दुःखद मृत्युमा पुगेसँगै ह्वील लकको कानुनी आधारमाथि पुनः गम्भीर बहस आवश्यक भएको छ। सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना निवेदनमा र उच्च अदालत पाटनले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा ह्वील लक सम्बन्धी कुनै स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि “Doctrine of Implied Powers” को आधारमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने अधिकारभित्र ह्वील लक लगाउने अधिकार अन्तर्निहित रहेको व्याख्या गरेको देखिन्छ। तर नागरिकको सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने, आवतजावतमा रोक लगाउने तथा मौलिक अधिकारमा प्रभाव पार्ने यस्तो अधिकार स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बिना केवल अन्तर्निहित शक्तिको सिद्धान्तबाट सिर्जना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठ्छ।अदालतले ह्वील लकलाई वैधानिक ठहर गरे पनि यसको प्रयोगको सीमा, प्रक्रिया, समयावधि, दुरुपयोग भएमा उपचार तथा नागरिकको अधिकारबारे कुनै स्पष्ट मापदण्ड तय गरेन । त्यसैले यो आदेशले कानूनको व्याख्या गरेको हो वा संसदले नदिएको अधिकार न्यायिक व्याख्याबाट सिर्जना गरेको हो भन्ने विषयमा पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ। गणेश नेपालीको मृत्युको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी अदालतमाथि कानुनी रूपमा लगाउन नमिल्ने भए पनि, ह्वील लकको वैधानिकता सम्बन्धी अस्पष्ट र विवादास्पद न्यायिक व्याख्याले आजको विवादलाई जन्म दिन भूमिका खेलेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउनु पर्ने स्वाभाविक देखिन्छ!
मुख्य विषय: ट्राफिक प्रहरीले नियमविपरीत पार्किङ गरिएको सवारीसाधनमा ह्वील लक (Wheel Lock) लगाउन पाउने कि नपाउने?
व्याख्या:
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको पालना गर्नु कर्तव्य भएको व्यवस्था गरेको छ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार सार्वजनिक स्थानमा अरूलाई बाधा, खतरा वा असुविधा हुने गरी सवारी पार्क गर्न पाइँदैन।
यदि कसैले जथाभावी पार्किङ गर्छ भने त्यसले सडक अवरुद्ध हुन्छ र सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा समस्या हुन्छ।
नेपालमा सडक साँघुरा छन्, वैकल्पिक सडकको अभाव छ र ट्राफिक प्रहरीसँग पनि सीमित स्रोत–साधन छन्।
यस्तो अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले सडक व्यवस्थापन गर्न र अवैध पार्किङ हटाउन ह्वील लक लगाउनु कानुनविपरीत होइन।
ह्वील लकको उद्देश्य सवारीलाई क्षति पुर्याउनु होइन, कानुन कार्यान्वयन गर्नु र सार्वजनिक हितको रक्षा गर्नु हो।
निष्कर्ष:
उच्च अदालतले ट्राफिक प्रहरीले अवैध पार्किङमा ह्वील लक लगाउन मिल्ने ठहर गरेको छ।
प्रश्न: ह्वील लक लगाउने अधिकार ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभए पनि अदालतले किन मान्यता दियो?
उत्तर: Doctrine of Implied Powers (अन्तर्निहित शक्तिको सिद्धान्त)
Doctrine of Implied Powers भनेको के हो?
यदि कुनै कानुनले कुनै निकायलाई एउटा मुख्य अधिकार वा कर्तव्य दिएको छ भने, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सहायक अधिकारहरू पनि स्वतः प्राप्त हुन्छन्, यद्यपि ती कानुनमा स्पष्ट रूपमा लेखिएका नहुन सक्छन्।
यस मुद्दामा यसको प्रयोग
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले ट्राफिक प्रहरीलाई सडक व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ। सडक व्यवस्थापन गर्न जथाभावी पार्किङ नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
त्यसका लागि आवश्यक उपायका रूपमा ह्वील लक लगाउने अधिकार अन्तर्निहित (Implied) रूपमा रहेको अदालतले व्याख्या गर्यो।
उच्च अदालतले Doctrine of Implied Powers प्रयोग गर्दै ट्राफिक प्रहरीलाई ह्वील लक लगाउने अधिकार रहेको ठहर गरेको हो। यो अधिकार ऐनमा शब्दशः नलेखिए पनि मुख्य अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक सहायक अधिकार भएकाले मान्यता दिइएको हो।
कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा ‘अन्तर्निहित शक्ति (Doctrine of Implied Powers)’ को व्यापक प्रयोगले सरकारी निकायको अधिकार आवश्यकभन्दा बढी विस्तार भइरहेको त होइन? यस्तो अस्पष्टताका कारण अधिकारको दुरुपयोग हुने जोखिम बढेको त छैन? आज देखिएका दुःखद घटनाहरूले पनि यही प्रश्न उठाइरहेका छन्। त्यसैले कानुन स्पष्ट, सीमित र जवाफदेही हुनुपर्छ, ताकि नागरिकको अधिकार र सार्वजनिक सुरक्षाबीच उचित सन्तुलन कायम रहोस्।
आखिर देश परिवर्तनको नाममा निर्दोष युवाहरूले कहिलेसम्म आफ्नो ज्यान गुमाइरहनुपर्ने?
नेपालको संविधानले योग्यता र क्षमताअनुसार अवसरको सुनिश्चितताको परिकल्पना गरेको छ। तर आज पनि धेरै योग्य युवाले आफ्नै देशमा आफ्नो शिक्षा र सीपअनुसार अवसर पाउन सकिरहेका छैनन्। परिणामस्वरूप लाखौं युवा विदेशिन बाध्य छन्, र तिनैले पठाएको रेमिट्यान्सले धेरै परिवार तथा देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ।
त्यसमाथि, करको बढ्दो भारले सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक दबाबमा पारेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी र जनकल्याणमुखी हुनु हो।
तर जब बारम्बार नागरिकहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका समाचार सुन्नुपर्छ, तब एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ-के हाम्रो देशमा नागरिकको जीवनको मूल्य यति सस्तो भइसकेको हो? सरकारका लागि नागरिकको ज्यानभन्दा ठूलो अरू कुनै कुरा छ?
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारको पहिलो र मुख्य दायित्व जनताको हित, कल्याण र अधिकारको संरक्षण गर्नु हो। सरकार परिवर्तन हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनहरूमा हजारौं युवाले आफ्नो जीवन बलिदान गरेका छन्। उनीहरूको सपना एउटा न्यायपूर्ण, उत्तरदायी र जनमुखी राज्य निर्माण गर्ने थियो। तर आज पनि धेरै नागरिकले अपेक्षित परिवर्तन महसुस गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। प्रश्न उठ्छ—परिवर्तनको आशामा निर्दोष नागरिकले कहिलेसम्म दुःख र पीडा सहनुपर्ने?
कानुनको उद्देश्य जनतालाई अनावश्यक रूपमा दण्डित गर्नु होइन, बरु उनीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्दै सार्वजनिक हित कायम गर्नु हो। कानुन बनाउँदा नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र व्यावहारिक अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखिनुपर्छ। कसैका लागि एक हजार रुपैयाँ सामान्य हुन सक्छ, तर अर्काका लागि एक सय रुपैयाँ पनि ठूलो रकम हुन सक्छ, विशेष गरी महँगी बढिरहेको अवस्थामा।
ट्राफिक नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कर संकलन आवश्यक छन्। तर त्यस्ता नीति लागू गर्दा नागरिकको आर्थिक क्षमता, न्यायसंगतता र समानुपातिकताको सिद्धान्तलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। नियमको उद्देश्य जनतालाई अनावश्यक बोझ थप्नु होइन, सुरक्षित, व्यवस्थित र उत्तरदायी समाज निर्माण गर्नु हो।
जनताले राज्यसँग अपेक्षा गर्ने कुरा केवल सरकार परिवर्तन होइन, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनहितमा केन्द्रित नीति हो। त्यसैले राज्यले नागरिकको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्छ, ताकि भविष्यमा परिवर्तनको आशा निराशामा होइन, वास्तविक उपलब्धिमा रूपान्तरण होस्।
