थाहा के हो थाहा छ?

थाहा :
थाहा निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास हो। आफूभित्र रहेको सत्यको खोजी हो। थाहा नेपाली समाजको मौलिक दर्शन हो जसले जनचेतना, सरकारी पारदर्शिता, सूचनामा जनताको पहुँच र सामाजिक असमानताको अन्त्यलाई आफ्नो मूल उद्देश्य बनाएको छ।

सत्य थाहा भयो भने भ्रम नाश हुन्छ, मान्छे त्यतिबेलासम्म भ्रममा हुन्छ जतिबेलासम्म उसलाई सत्य थाहा हुँदैन।

बुद्धले थाहा पाएर
बुद्ध बने,
क्राइस्टले थाहा पाएर
क्राइस्ट बने
संसारका सब मानिस
थाहाका उपज हुन्
सप्रेका देश थाहा पाएर सप्रे,
बिग्रेका देश
भ्रममा परेर बिग्रे
भ्रमैभ्रममा बाँचेर बिग्रेको
यो देशको
एउटा नागरिक तपाई
थाहा पाउनुस्
देश सप्रिन थाल्छ

– रुदाने

थाहाको मुख्य आयाम भनेकै जान्न खोज्नु, मान्न नखोज्नु हो। जान्नेता र मान्यता को युद्ध चलिरहँदा मान्यतातन्त्रले दास र जान्नेता तन्त्रले मुक्त मानव बनाउन सिकाउँछ। थाहा त्यही जान्नेताको दर्शन हो। थाहाको उल्टो भ्रम हो। थाहा र भ्रमको अन्तरद्वन्दमा जति धेरै थाहाको जित हुन्छ त्यति नै धेरै न्याय, विकास र प्रगति हुन्छ र भ्रमको जित भए अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार हुन्छ।

विगतदेखि लामो राजनीतिक सङ्घर्ष गरेर वर्तमान परिवेशसम्म आइपुग्दा विभिन्न सरकार, व्यवस्था, पद्धति, नियम, कानुन परिवर्तन त भए, तर आम नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई देवत्व ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति भने परिवर्तन भएन,फलस्वरूप: यसबाट निम्तिने परिणाम के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन खोजेनन्।

आखिर व्यक्ति पुज्ने तथा शत्रु बनाउने प्रवृत्ति रहनुको कारण के?

कारण : चेतनाको कमी हो, थाहा नदिनेको कमजोरी हो, थाहा पाउन नखोज्नेको कमजोरी हो, र यी प्रवृत्ति अन्त्य नभइन्जेलसम्म समाज र देशको अनूकुल परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने कुराको थाहा हुनुपर्छ कि पर्दैन?

थाहाको प्रभाव:

रुदानेको ‘थाहा आन्दोलन’ ले आधुनिक नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। विश्वभर फ्रिडम अफ इन्फर्मेसनको अवधारणा व्यापक रूपमा स्थापित हुनुभन्दा धेरैअघि नै रुदानेले भित्तेलेखन, पर्चा पेम्प्लेट र सार्वजनिक भाषणमार्फत जनतालाई सूचना पाउने अधिकार हुनुपर्छ भन्ने अभियान सञ्चालन गरेका थिए। सूचनाको पहुँच सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका दृष्टिले रुदाने र थाहा आन्दोलन सफल मानिन्छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले धारा १६ मार्फत सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिएको थियो। दक्षिण एसियामा सूचनाको हकलाई संविधानमै मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिने नेपाल पहिलो देश हो।

त्यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि सूचनाको हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत धारा २७ मा उक्त हकको व्यवस्था गरेको थियो। यसैगरी नेपालको संविधान, २०७२ जुन संविधानसभाका ६०१ जना जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुद्वारा जारी गरिएको थियो त्यसमा पनि सूचनाको हकलाई विशेष महत्व दिइएको छ। धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। यसका अतिरिक्त सूचनाको हकलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी गरिएको थियो, साथै राष्ट्रिय सूचना आयोग ( National Information Commission )को स्थापना २०६५ साल जेठमा गरिएको थियो।

उनको थाहा आन्दोलनप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले विसं २०७१ साल वैशाख २५ गते मकवानपुर जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित एक स्थानीय निकायको नाम थाहा नगरपालिका राखेको थियो। यो नगरपालिका तत्कालिन दामन, पालुङ र बज्रबराही गाउँ विकास समिति (गाविस) लाई समेटेर गठन गरिएको थियो। त्यसको केही वर्षपछि चितलाङ, आग्रा र टिस्टुङ गाविसहरुलाई पनि यस नगरपालिकामा समावेश गरिएको छ।

उनको ‘थाहा आन्दोलन’ को प्रवर्धन तथा संरक्षणका लागि “रूपचन्द्र बिष्ट स्मारक समिति” नामक एक संस्थाको पनि गठन गरिएको छ।

वर्तमान राजनीतिक परिवेश:

कानुनी रूपमा “थाहा” संस्थागत भएको देखिए पनि व्यवहारमा गोपनीनेता नै हावी छ। नागरिकलाई जानकारी पाउने संवैधानिक अधिकार भएपनि विभिन्न तहमा हुने गरेको सरकार गठन तथा विघटन, दलहरूबीचका सत्ता गठबन्धन, उच्चस्तरीय राजनीतिक नियुक्ति तथा राज्यका महत्वपूर्ण निर्णयहरु बन्द कोठाभित्र हुने गरेका छन्। यसरी राज्य संयन्त्रले सूचना प्रवाह गर्नुको सट्टा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिले नागरिकलाई योजनाबद्ध रुपमा अज्ञानताको अवस्थामै राख्ने काम गरेको देखिन्छ।

रुदानेले ‘डकैत प्रथा’ को अवधारणा मार्फत यस्तो सामाजिक आर्थिक संरचनाको आलोचना गरेका थिए, जहाँ उत्पादन गर्ने श्रमिक वर्ग शोषणमा पर्छ भने शक्ति, पहुँच र छलकपटका आधारमा सीमित वर्गले सम्पत्ति र स्रोतमा नियन्त्रण कायम गर्छ। समकालीन नेपालको राजनीतिक आर्थिक सन्दर्भमा पनि नातावाद, कृपावाद, नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग तथा स्वार्थ समूहको प्रभाव सम्बन्धी प्रश्नहरु निरन्तर उठ्ने गरेका छन्। सहकारी अनियमितता, सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद तथा खरिद प्रक्रियामा देखिएका अनियमितताले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता र उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न खडा गरेका छन्।

रुदानेले भनेका थिए:
“हामी कसैका होइनौँ, कोही हाम्रा होइनन्: हामी सत्य र न्यायका हौँ, सत्य र न्याय हाम्रा हुन्।”

उनले व्यक्तिको नैतिक जिम्मेवारीलाई समाजमा सत्य, न्याय र उत्तरदायित्वसँग जोडेर हेर्ने तर्कसंगत अनुशासनको अवधारणा अघि सारेका थिए। आज नेपालको शासन प्रणालीमा यही अनुशासनको अभाव स्पष्ट रुपमा देखिन्छ। राजनीति  विचार, सिद्धान्तमा आधारित नभई व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ताको समीकरणमा आधारित हुने गरेको छ।

न्यायपालिका, निजामती प्रशासन तथा सुरक्षा निकायहरूमा समेत राजनैतिक प्रभाव बढेको देखिन्छ। धेरै नियुक्तिहरू योग्यता र क्षमता भन्दा पनि दलगत भागबण्डाका आधारमा हुने गरेको छ। फलस्वरूप धेरै राजनीतिक नेताहरु सत्य र न्यायप्रति भन्दा आफ्नै दल वा गुटप्रति बढी उत्तरदायी देखिन्छन्। यस्ता अवस्थाले सुशासन, विधिको शासन तथा संस्थागत निष्पक्षताप्रति जनविश्वास सुदृद्ध पार्न थप सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्दछ। यसका साथसाथै:

विचार तथा प्रश्नको खडेरी परेको वर्तमान समाजमा, यहाँ विचारभन्दा नारा, प्रश्नभन्दा पक्षधरता सुरक्षित छ। कलियुगका हनुमानहरू अब लङ्का जलाउँदैनन्; उनीहरू प्रश्न उठाउने मुखमै धुवाँ लगाउँछन्।

विडम्बना यही हो, सिंहासन बदल्न खोज्ने जनता, सोच्ने बानी बदल्न अझै तयार छैनन्।

यसका अतिरिक्त:

राज्य संयन्त्रले सुकुम्बासीको विषयमा उपयुक्त पूर्व योजना तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनको जगलाई पहिले नै बलियो बनाउनुपर्नेमा, उक्त कानुनी प्रक्रियाको कमी र व्यवस्थापन बिनाको विनाशले अझै पनि कैयौं छाप्रेहरु घरविहीन छन्। उनका आधारभूत आवश्यकताहरू समेत परिपूर्ति हुन सकेको अवस्था छैन। राज्यले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकअधिकार उक्त राज्यले नै कुण्ठित गर्छ भने, सो मौलिक हक अधिकार कसकालागि बनाइएको, नागरिकका लागि कि सरकार आफैँका लागि?

विकासको नाममा भएको विनाशको थाहा कसले पाउनुपर्ने ? आखिर विकास भनेको के रहेछ? विकास भनेको गरिबलाई हटाएर सहर राम्रो बनाउनु होइन। गरिबको गरिबी हटाएर उनीहरूको जीवनस्तर राम्रो बनाउनु हो। विकासको केन्द्रबिन्दु मेसिन, भवन वा सडक मात्र होइन, मानिस पनि हुनुपर्छ। जुन विकासले मानिसको स्वतन्त्रता र प्रतिष्ठा बढाउँदैन त्यो विकास निरंकुशताको औजार मात्र बन्र पुग्छ।

सरकारले अहिले आएर भने लालपुर्जा वितरणको कार्य अगाडि बढाउँदै गर्दा, विगतको असफलता औँल्याउनु उचित होला तर हिजोको हिसाबले आजको जिम्मेवारी कटौती हुँदैन।लालपुर्जा वितरण उपलब्धि हुन सक्छ,तर लालपुर्जा नै भूमि न्यायको पूर्णता होइन। सुकुम्बासीलाई राजनीतिक भाष्य तथा आश्वासन भन्दा निष्पक्ष पहिचान, पारदर्शी प्रक्रिया र दीर्घकालीन अधिकार चाहिएको छ। हिजोलाई दोष दिएर आज उम्किन सकिँदैन;

आजलाई उपलब्धि भनेर भोलि पनि टार्न सकिँदैन।

राज्यको असली सफलता लालपुर्जा बाँड्नुमा मात्र होइन,
फेरि कसैले लालपुर्जा माग्नुपर्ने अवस्था नआउने व्यवस्था बनाउनुमा पनि हो किनकि समस्या घरको छ, बहस लालपुर्जाको छ; पीडा पुस्ताको छ, समाधानको म्याद हजार दिनको छ।

अब भने प्रश्न हामी सबैलाई:

“हामीले विकास त थाहा पायौँ,
तर विकास कसका लागि हो—थाहा पायौँ त?
हामीले अधिकार त पायौँ,
तर अधिकार कसले खोस्यो—थाहा पायौँ त?
हामीले नेता त चिन्यौँ,
तर नेताभित्रको नीति चिन्यौँ त?
हामीले सरकार फेर्‍यौँ,
तर शासन गर्ने संस्कार फेर्‍यौँ त?
हामीले व्यवस्था फेर्‍यौँ,
तर आफूभित्रको दासत्व फेर्‍यौँ त?

सायद देशको सबैभन्दा ठूलो अन्धकार
रात होइन
थाहा पाउन सक्ने भएर पनि
थाहा पाउन नचाहने नागरिकको चेतना हो।

त्यसैले आज प्रश्न सरकारलाई मात्र होइन,
नेतालाई मात्र होइन,
व्यवस्थालाई मात्र होइन

प्रश्न प्रत्येक नागरिकलाई हो :
‘तिमीलाई थाहा छैन,
कि तिमी थाहा पाउन डराइरहेका छौ?
अन्ततः जुन दिन नागरिकले
सत्यलाई सत्ता भन्दा माथि,
विवेकलाई भीडभन्दा माथि,
र प्रश्नलाई भक्तिभन्दा माथि राख्न सिक्छ
त्यही दिनदेखि
थाहा केवल शब्द रहँदैन,
परिवर्तनको पहिलो उज्यालो बन्छ।