जबरजस्ती करणी हुनका लागि पीडितको इच्छा विपरित जबरजस्ती करणी गरेको हुनु पर्ने तर उमेर नपुगेको अर्थात १८ वर्ष भन्दा कामको महिलालाई प्रलोभनमा पारी लिएको सहमतलाई सहमति मान्न मिल्ने हुदैन भन्ने व्यवस्था हाम्रो मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा रहेको छ ।
तर श्री उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासका संयुक्त इजलासको माननीय न्यायाधीश श्री किरणकुमार पोखरेल र माननीय न्यायाधीश श्री रेखा थापा पाण्डेले झापा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको जबरजस्ती करणीको मुद्दाको फौसलालाई उल्टाउंदै “पुनरावेदक प्रतिवादी पाँचथरका २१ वर्षीय गोपाल अधिकारी र १७ वर्षीय सांकेतिक नाम ‘र’ रहेको प्रत्यर्थी वादीको मुद्दामा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण प्रमाणहरुबाट पीडित र प्रतिवादी बिच प्रेम सम्बन्ध रहेको तथ्यमा विवाद देखिएन । यसरी प्रेम सम्बन्ध रहेको दुई प्रेमलिल जोडीले आपसमा सहमति द्वारा करणी गर्छन भने त्यसलाई जबरजस्ती मान्न मिल्दैन । न्याय सम्पादनको क्रममा पीडितको उमेरलाई सुक्षमताका साथ हेरिनु पर्छ सो का बाबजुद सदैव पीडितको उमेरलाई हेरेर नै पीडितलाई प्रलोभनमा पारि प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको निर्क्यौल गर्न न्यायोचित हुदैन अर्थात प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको उमेर १७ वर्ष भएपनि प्रतिवादीले पीडितलाई अनुचित प्रभावमा पारि जबरजस्ती करणी गरेको देखिएन । निजहरु बिचको प्रेम सम्बन्धका आधारमा आपसी सहमतिमा करणी लिनुदिनु गरेको कार्यलाई पीडितको उमेरलाई मात्र आधार मानी निजहरु प्रेम सम्बन्धमा रहि आपसी सहमतिमा करणी लिनुदिनु गरेको कार्यलाई अपराधिकरण गर्न न्यायको रोहमा मुनासिव नदेखिदा प्रतिवादीलाई अभियोग दावी बमोजिमको कसुर ठहर गरी सजाय गरेको सुरु फैसला कानून सम्मत देखिएन ।” भन्दै मिति २०८१/१०/१४/२ को दिन उच्च अदालतले फैसला गरेको छ ।
पूर्ण पाठ : लिंक
