काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयविरुद्ध दुई कानुन विद्यार्थीले उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै असार १७ गते रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत कानून संकायमा अध्ययनरत ओम कुमार यादव र निकेश नेपालले दायर गरेको उक्त निवेदनमा काठमाडौँ मेडिकल कलेज, सिनामंगल नजिक सडक किनारमा पार्क गरिएको मोटरसाइकललाई कुनै पूर्वसूचना वा कारण नदेखाई नगर प्रहरीले उठाएर जरिवाना गरेको उक्त रिटमा उल्लेख छ। निवेदनमा भनिएको छ, “न त नो पार्किङ बोर्ड थियो, न त कसैलाई अवरोध हुने गरी सवारीसाधन राखिएको थियो। तर बिना कुनै लिखित सूचना र सुनुवाइको अवसर दिई प्रत्यक्ष प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्दै सवारीसाधन उठाइएको र जरिवाना गरिएको छ।”
रिट निवेदनमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा महानगर प्रहरी ऐन, २०८० मा यस्तो कार्यको स्पष्ट अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै नगर प्रहरीको कदम गैरकानुनी, मनपरी र स्वेच्छाचारी भएको दाबी गरिएको छ। यस रिटमार्फत जरिवाना बदर गरी फिर्ता गर्न, भविष्यमा कानुनबिना यसरी सवारी नियन्त्रणमा नलिनू भन्ने आदेशको माग गरिएको थियो। निवेदकहरुले यस्तो कार्य संविधानको धारा १६, १७, ४६ र १४४ को उल्लङ्घन भएको भन्दै अदालतबाट न्यायिक उपचारको अपेक्षा गरेका थिए ।
उक्त रिट मुद्दा उच्च अदालत पाटनले असर १९ गते सुनवाई गर्दौ काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
