जेन्जी, संविधान र जेन्जी आन्दोलन: एक कानून विद्यार्थीको दृष्टिकोण

सर्वप्रथम संविधान र यसको विकासक्रम तिर लागौँ:

संविधान भन्नाले राज्यको संरचना, शासन प्रणाली, अधिकार कर्तव्य र राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्ने मुलुकको सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज हो। विक्रम सम्वत् २००४ मा संविधान (नेपाल सरकार वैधानिक कानुन) जारी हुनु अघि नेपालको शासन व्यवस्था धेरै हदसम्म हिन्दु रीतिरिवाज, धर्मग्रन्थ, संस्कृति, मूल्य मान्यता र विश्वाससँग गहिरो रुपमा गाँसिएको थियो जसअनुरूप : किराँतकालको मुन्धुम, लिच्छेविकालको मनोस्मृति, मल्लकालको राजा जयस्थिति मल्लको मानव न्यायशास्त्र, शाहकालको धर्मशास्त्र लगायत धर्मग्रन्थहरू, राणाकालमा जङ्गबहादुर राणाको नेपालकै पहिलो लिखित कानुन मुलुकी ऐन १९१० मूल कानुनको रुपमा रहेका थिए । नेपालमा प्राचीन किरातकालदेखि नै कानुनी राज्यको रुपमा सामाजिक रीतिरिवाज र परम्परामा आधारित रहेर शासन गर्ने पद्धति सुरु भएको पाइन्छ ।

नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा पहिलोपटक विक्रम सम्वत् २००४ मा “नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन ” बनेदेखि लिएर वि.सं २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधान सम्म आउँदा नेपालमा हालसम्म ७ वटा संविधान बनिसकेका छन्:

1.  नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४
2.  नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
3.  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
4.  नेपालको संविधान, २०१९
5.  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
6.  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
7.  नेपालको संविधान, २०७२

संविधानका आवश्यकताहरू :

हाल नेपालले अवलम्बन गरिराखेको संविधान नेपालको संविधान, २०७२ हो । नेपालको संविधानको धारा १ मा संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यस संविधानसँग बाँझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ र उक्त धारा १ कै उपधारा २ मा संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने पनि व्यवस्था रहेको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटी संविधानसभाबाट पारित भएको संविधान नेपालको संविधान, २०७२ असोज ३ गते जारी भएको थियो र उक्त संविधानको पहिलो संशोधन २०७२ फागुन १६ गते भएको थियो भने, यसको दोस्रो संशोधन २०७७ असार ४ गते गरिएको थियो ।

हालसम्म नेपालको संविधान २०७२ दुईचोटीसम्म संशोधन भइसकेको छ।

संविधानले नागरिकहरूको मौलिक हक अधिकार तथा कर्तव्यको सुनिश्चित गर्दछ, कुनै पनि ऐन, नीति-नियम तथा नियमावली संविधानभन्दा माथि रहँदैनन् । सबै कानुन तथा नीति-नियम संविधानको अधीनमा रही वैधानिकता प्राप्त गर्दछन् । त्यसैले पनि संविधानलाई ( Mother of the all laws ) पनि भनिन्छ। संविधानबिना राज्य अराजक र अनियमित बन्छ त्यसैले यसले शासन प्रणालीलाई दिशा दिन्छ र व्यवस्थापिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका बीच शक्ति सन्तुलन कायम गर्छ। यसले कानुनी सर्वोच्चता कायम राख्दै सबैलाई बाध्यकारी नियमहरु प्रदान गर्छ ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्नका निमित्त, सहभागिता र समावेशितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्नका निमित्त, जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वेतता र सुशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्नका निमित्त, सामाजिक सांस्कृतिक एकबद्धता र सद्भावको संरक्षण एवं प्रवर्धनका निमित्त, राज्यको संरचना शासन प्रणाली निर्धारण गर्ने मुलुकको सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज भएकाले यसको आवश्यकता पर्दछ । संविधान राष्ट्रिय स्थिरता सामाजिक समानता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्ने आधार स्तम्भ हो।

जेन्जी विद्रोहको सुरुवाती अभ्यास

जेनरेसन जीको लागि सन् १९९० को दशकको मध्यदेखि सन् २०१० को दशकको सुरुवाती वर्षहरूलाई यो पुस्ताको रुपमा निर्धारण गरिएको छ। Gen-Z लाई Gen-Y पुस्ता पछि र जेन अल्फा पुस्ता अघि रहेको एक जनसङ्ख्यात्मक वर्ग मानिन्छ । सामान्यत : जेन्जी भन्नाले सन् १९५७ देखि २०१२ को बीचका मानिसहरूलाई बुझाउँछ।

नेपालमै जन्मिएको जेन्जी आन्दोलन राष्ट्रमा सुशासन, समृद्धि, विकास कायम गर्नका निमित्त, भाइ-वाद, नातावाद, भ्रष्टाचार, ठगी, तस्करी लगायत सरकारको बेतिथि र ज्यादती विरुद्ध, सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध विरुद्ध लगायत नेपालको संविधानको भाग २ मा उल्लेखित मौलिक हक अधिकारमा सुनिश्चित गरिएको धारा १७ को उपधारा २ को (क): विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धारा १९ को संचारको हक, धारा २७ सूचनाको हक, धारा ३२ को रोजगारीको हक हनन् गरिएकाले जेन्जी आन्दोलन बिक्रम सम्वत् २०८२ भदौँ २३ गतेबाट परिचालित भएको हो । यो विद्रोहले करिब ७२ जना भन्दा बढीको बलिदान मार्फत केवल दुई दिनमै सत्ता परिवर्तन गर्न सफल भएको छ ।

जेन्जी समूहका मागहरू :

• देशमा सुशासन समृद्धि विकास कायम गर्ने
• प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको व्यवस्था
• योग्य सक्षम निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई संलग्न गराएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुर्न:गठन गरी २०४६ साल पश्चातका सम्पूर्ण सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरी गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरुलाई कानुन अनुसार छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने
• आन्दोलनको क्रममा अराजक समूहको घुसपैठ मार्फत सिर्जित सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको नष्ट एवं क्षति भएकाले उक्त व्यक्तिहरूको छानबिन गरी क्षतिपूर्ति सहित अन्य सजायको प्रावधान हुनुपर्ने
• आन्दोलनको क्रममा प्रदर्शनकारीहरूलाई गोली हान्ने र गोली हान्न आदेश दिने व्यक्तित्वहरुलाई फौजदारी कसुरको ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत सजायको सुनिश्चित गर्नुपर्ने
• एउटा सामान्य व्यक्तिले साधारण चप्पल किन्नका लागि मात्रै दुई तीनचोटि सोच्नुपर्नेमा उक्त शीर्ष दलका नेताका छोराछोरीको विलासी जीवनयापनले साधारण नेपाली जनताको छोराछोरी र नेताका छोराछोरी बीचमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै सबैलाई समान पहुँचको सुनिश्चित गर्नुपर्ने
• विभिन्न प्रशासनिक एवं संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिकरण हुने भएकाले राजनीतिकरण एवं दलीयकरण मुक्त प्रशासनिक एवं संवैधानिक निकायहरू हुनुपर्ने
• संवैधानिक आयोगहरुलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न सक्ने गरी पुर्नसंरचना गराउनुपर्ने
• शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य, न्यायालय, सुरक्षा निकाय र कर्मचारी तन्त्रमा रहेका कुनै पनि दल निकटका संघ संगठन र ट्रेड युनियनहरु तत्काल खारेज गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने
• निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाले सम्पन्न गराउनुपर्ने ।

अहिलेको संविधानमा भएको कुन संवैधानिक व्यवस्थाप्रति जेन्जीको असन्तुष्टि हो ?

धारा ७६ : मन्त्रिपरिषद्को गठन अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया

धारा : ७६ (९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्य मध्यबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ तर उक्त प्रतिनिधि सभाको आकार र सदस्य संख्या अझ पनि सानो बनाउन सकिन्छ । संघीय मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जनाको हुने प्रावधान रहेकोमा घटाएर १५ जनामा सीमित गर्ने, यसरी प्रशासनिक खर्चमा कटौती हुने थियो  ।

धारा १७५ : प्रदेश व्यवस्थापिका

धारा २२०: जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था प्रति असन्तुष्टि,

नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ८७ मा संघीय सांसदको योग्यता, धारा १७८ मा प्रदेश सभाको सदस्यको योग्यता र धारा २२३ को उपधारा ६ मा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको योग्यता तोकेको छ । यसका साथै यो संविधानमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कति समयसम्म दोहोरिने भन्ने उल्लेख गरेको छैन, एउटै व्यक्ति ४/५ पटक सम्म प्रधानमन्त्री सांसद अघि बन्रे हुँदा देशले निकास र अन्य व्यक्तिहरूले अवसर नपाएको देखिन्छ, त्यसकारण कार्यकाल दोहोरिने वा नदोहोरिने कति पटकसम्म दोहोरिने भन्ने विषयमा विश्लेषण गरी समय अवधि संविधानमा तोक्नु आवश्यक छ ।

धारा २३८ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्दा उक्त धाराकै उपधारा ६ को (ख) मा उल्लेखित नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्नेमा उक्त आफ्नै पार्टी निकटका व्यक्तित्वहरूको नियुक्ति गर्ने भएकाले लोकसेवा आयोगको मार्फत अख्तियारमा नियुक्ति हुने प्रावधान सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिप्रति जेन्जीहरूको असन्तुष्टि रहेको (धारा १४९, १४०, १२९) जसमा यसलाई प्रभावकारी बनाउन तिनै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पनि लोकसेवा आयोगको माध्यमबाट नियुक्ति गर्नु पर्दछ।

जेन्जी कस्तो संविधान चाहन्छ र किन ?

जेन्जी सहभागिता, समावेशितामूलक सिद्धान्त अनुरूप समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अनुसरण गर्ने, पालन गर्ने, जनताको हक अधिकार र कर्तव्य प्रभावकारी ढंगले सुनिश्चित गर्ने र सम्पूर्ण नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिने संविधान चाहन्छ ।

जेन्जी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको व्यवस्था उपस्थित रहेको, प्रदेश व्यवस्थापिकाको अनुपस्थिति वा सोको खारेजी र स्थानीय तहमा अवस्थित जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला सभाको खारेजी भएको संविधान चाहन्छ ।

राजनीति जनतालाई सेवा गर्ने माध्यम हुनुपर्नेमा, नेताहरूको कमाउने भाडो, निजी स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त व्यापार बन्न पुगेको र सोही अनुसार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले सरकारी पदहरूको नियुक्तिमा एकआपसमा भागबण्ड गर्ने,  भाइवाद-नातावाद  र दलीयकरण गर्ने लगायत संघीय संसदको सदनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना न्यून भएकाले जस अनुरुप सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा गठबन्धन गर्ने प्रवृत्ति र सत्ताको मोहको हाढबाजी हुने भएकाले जेन्जी समूहको माग बमोजिम प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

हालसम्म अनुसरण गर्दैगर्दा प्रदेश सरकारको खास कुनै उचित काम कर्तव्य नरहेको र प्रदेश कानुन निर्माणमा सक्रियता कम रहेको र राज्यको आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्न र प्रशासनिक खर्चको कटौती गर्नका निमित्त प्रदेश व्यवस्थापिका जसलाई प्रदेश सभा पनि भनिन्छ सोको खारेजी आवश्यक पर्दछ ।

वर्तमान संविधानको धारा २२० बमोजिम जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न जिल्ला सभा रहने र जिल्लासभा तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन गर्न बढीमा ९ सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति रहने व्यवस्था जसको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था धारा २२० को उपधारा (६ )मा रहेको छ । मूलत: अनुगमनकारी र समन्वय गर्ने खालको यसको काम कर्तव्य र अधिकार छ । खासगरी जिल्ला सभालाई संविधान तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै पनि विधायकी, कार्यकारी र न्यायिक कार्यप्रदान गरिएको देखिन्र। जुन निकायमा प्रत्यक्ष रुपमा विधायकी, कार्यकारी र न्यायिक कार्य स्पष्ट रुपमा छैन त्यसलाई राखेर चुनाव गराउन, भत्ता आदिमा राज्य दोहन गर्न उचित हुँदैन । त्यसकारण जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको खारेजीको आवश्यक छ ।

वर्तमान संविधानमा व्यवस्थित प्रावधान अनुसार सांसद पदमा बहाल रहेको व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ, उक्त व्यवस्थालाई खारेज गरेर सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने प्रावधान सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । फलस्वरूप : शक्तिको गलत प्रयोग निरंकुश शासन पद्धति न्यूनीकरण गर्दै समान सहभागिता र पहुँचको स्थापना गर्न सकिन्छ ।

अन्तत् : संविधानको विकल्प संविधान नै हो। संविधानभन्दा माथि कुनै पनि सम्झौता रहँदैन र हुनु हुँदैन । संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्दै यसका सुधारहरूका पाटालाई आत्मसाथ गर्दै संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।